PCS ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ! ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ
PCS ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ; ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ: PCS ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
PCS ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਨਵੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (PCS) ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪੀੜਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਿਆ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਪੀੜ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ PCS ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਲੜਨਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਨੇ PCS (ਮੇਨਜ਼) 2025 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ PCS (ਮੇਨਜ਼) 2025 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਵਿਨਾਇਕ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮੇਨਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ-ਵਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਿਯਮੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਅੰਕੜਾ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਹਨ।
ਵੰਡ ਅਤੇ ਦਾਇਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 12 ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 118 ਤੋਂ 553 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੁੱਲ 3959 ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ 751 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 19% ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਬਣਦੀ ਹੈ (ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ)।
ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਫੀਸਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 751 ਵਿੱਚੋਂ 106 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 14.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ (496 ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜੋ ਕਿ 12 ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ), ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਸਫਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ 179 ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 751 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਸਤਨ, ਪ੍ਰਤੀ ਕਲਾਸ 4.2 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤੋਂ 10 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ (ਕ੍ਰਮਵਾਰ 11, 10 ਅਤੇ 10 ਉਮੀਦਵਾਰ) ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਲਗਭਗ 19 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 2020 ਦੀ ਮੇਨਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਭਿੰਨਤਾ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਦੋ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 960 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਫਲ ਹੋਏ ਸਨ।
ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018, 2020 ਅਤੇ 2025 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ PCS ਮੇਨਜ਼ ਸ਼ਾਰ 19 ਫੀਸਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਇਕੱਠੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। 2018 ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 153 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ 26 ਸਮੂਹ (ਗਰੁੱਪ) ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। 2020 ਵਿੱਚ, 177 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 28 ਸਮੂਹ ਸਨ। 2025 ਵਿੱਚ, 751 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 118 ਸਮੂਹ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਯੋਗ (ਕੁਆਲੀਫਾਈ) ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਸਤੀ (ਮੈਨੁਅਲ) ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਬਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਇੱਕਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਪੈਟਰਨ (ਰੁਝਾਨ) ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਥਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ – ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕਰਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਵਿਨਾਇਕ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ‘ਰੈਂਡਮ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ’ ਜਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
