Opinion: ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਥਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹੀ ਪੁਲਿਸ! ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ?
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਣਾ ਖਣਾਂ ਹੀ ਲੀਡਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਧਮਕੀ ਦਿਵਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਵਿਧਾਇਕ, ਮੰਤਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀ.ਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੀ.ਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਖਿਝੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲ-ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਹੈ।
ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਕੇਸ ਲਟਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਕਲਚਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਐਸੀ ਕੀ ਤੈਸੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੂਟਰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਮ-ਲਸ਼ਕਰ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੀ.ਐੱਮ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਾਰਡ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜਿਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਗ਼ਾਇਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੌਂਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਸੱਤਾ-ਧਿਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ-ਠੋਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ‘ਦਾਦਾਗਿਰੀ’ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਖ਼ੈਰ, ਲੀਡਰਾਂ (MLAs/ MPs) ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀ ਘਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਚੇਨ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਿਅੰਗਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਤਾਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।ਵੈਸੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਲੀਡਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹੀ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ-ਕਰ ਸੱਤਾ-ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਰਵੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਾਉਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਲਾਹਨਤਾਂ ਹੀ ਪਾਉਣਗੇ।
















