Join WhatsApp

Join Now

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ! ਵਿਚੋਲਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ

On: November 18, 2026 9:35 AM

 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ! ਵਿਚੋਲਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ

‘ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ’ – ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ

ਵਿਚੋਲਗੀ ‘ਤੇ ਸੱਤਵਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਰ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ; ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ: ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਝਗੜੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਨਵੰਬਰ 2026: ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ (Mediation) ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ।

ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੱਤਵੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਕੁ ਜਾਣੀਆਂ-ਪਛਾਣੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਧਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਿਚੋਲਗੀ (Community Mediation) ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਿਚੋਲਗੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲੰਬੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਿਚੋਲਗੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਜ਼ਾਂਬੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਆਭਾ ਪਟੇਲ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ।

 

Leave a Comment