ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 33 ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੋਕੀ; SDM ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਦੋਹਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਫੁੱਟਿਆ ਗੁੱਸਾ: ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ 33 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ, ਬਿਨਾਂ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਢਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 22 ਨਵੰਬਰ 2026: ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ 059-ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ-ਕਮ-ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਪੂਰਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ (BLO) ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 33 ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ।
ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. (ਪੂਰਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਡਰਾਇੰਗ ਐਂਡ ਡਿਸਬਰਸਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਡੀ.ਡੀ.ਓਜ਼) ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਕਤ 33 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ.) ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਢਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ (Representation of the People Act) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 33 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ 18 ਅਧਿਆਪਕ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 15 ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦੋਹਰੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਗਣਨਾ (ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ) ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਿਖਲਾਈ (ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ) ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ) ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ. ਦੀ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕੇਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
















