ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੱਲਾ; 12 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਮਰਥਨ
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਫਰਵਰੀ 2026-
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 12 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਟੈਕਸ 50% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 18% ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਚਲੀ ਟੈਰਿਫ ਵਾਰ (ਟੈਕਸ ਯੁੱਧ) ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਵੀ 3% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50% ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਧ ਟੈਕਸਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੁੱਝੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਾਮਾਤਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਟੈਕਸ 18% ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਦੇ 3% ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ 6 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ 0% ਟੈਕਸ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕੋਲ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ, ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ 85% ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 2.5 ਏਕੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਦੀ ਇਸ ਅਸਾਵੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਓਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ 3% ਤੋਂ 18% ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਚੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜਦੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਸੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸੰਘਰਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
