ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ TET ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਹੱਲਾ-ਬੋਲ’ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ! ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਲਾਈ ਸੱਟ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 22 ਫਰਵਰੀ 2026
ਅੱਜ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ (ਟੈੱਟ) ਸਭ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ 01.09.2025 ਨੂੰ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਦਿਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਾਂ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਗਟਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕਾ, ਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਸਕੌਰ, ਜਿੰਦਰ ਪਾਇਲਟ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ, ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਬੱਲੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋੜਿਆਂਵਾਲੀ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨਬੀਪੁਰ, ਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੱਦੋਂ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਜਾਜ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ
ਆਦਿ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਨਸੀਟੀਈ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਛੇਦ 142 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਟੈੱਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੈੱਟ ਜਰੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।
ਸਿਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਦਉਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਟੈਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 14.09.2017 ਨੂੰ ਸੀ ਐਂਡ ਵੀ, ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਲੋਜ਼ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਦਉਨਤੀ ਲਈ ਟੈੱਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰੰਤ ਹੋਈਆਂ ਪਦਉਨਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ 07.02.2026 ਨੂੰ ਉਹ ਪੱਤਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਟੈੱਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ। ਸਿਰਫ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਦਉਨਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਟੈੱਟ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਨ ਡੀ ਤਿਵਾੜੀ ,ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਜਸਵੀਰ ਤਲਵਾੜਾ, ਸੀ ਪੀ ਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸ ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਟੈੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿੱਲ / ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
