31000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਕਟੋਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵੱਲ ਕੂਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ।
ਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 31000 ਰੁਪਏ ਕੱਟ ਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000-1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ?
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 27 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਮੋਹਾਲੀ
20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ 31000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਸ ਵਿਚ ਆਏ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਦੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੈਰੀਗੇਟ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਝੜਪ ਹੋਈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਨਾਲ ਝੰਬਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 01.04.2018 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ 2 ਦਿਨ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਚ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਾਈਲ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ 15-20 ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ, ਉਹੀ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ 1007 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਚਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਰੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ 117 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਰੋਕ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 08/09/2025 ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਤਤਕਾਲੀ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮਿਤੀ 10/10/2025 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 01.04.2018 ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ 5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ‘ਤੇ 01.04.2018 ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਫਾਈਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਟੇਬਲ ‘ਤੇ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੈਵਲ, ਜੈਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਨਕ ਸਿੰਘ, ਅਮਨ ਥਾਪਰ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ੀਸ਼ ਜੁਲਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੱਟਣ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨਾਲ 27 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਵਾਈ। ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
