8th Pay Commission: ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ!
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਫਰਵਰੀ 2026-
ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ, 25 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਵਰਕਰਜ਼ (ਜੇਸੀਐਮ) ਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਰਾਥਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ, ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਆਈਆਰਐਫ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ 3.25 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 3% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7% ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਅਲਾਉਂਸ (HRA) ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਲਾਉਂਸ ਵਰਗੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਤਨਖਾਹ ਪੈਟਰਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ NPS ਸੰਕਟ
ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ NPS ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (UTs) ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ JCM ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, OPS ਦੀ ਮੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਰਹੇਗੀ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ: 10 ਮਾਰਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਰੀਖ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਕਿ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੀ, ਪਰ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। JCM ਦੀ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ 58,500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ
ਜੇਕਰ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਅਤੇ 7% ਵਾਧੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ 58,500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰੋੜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ।
