ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਮਾਰਚ 2026-
ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਕੁਲਦੀਪ, ਨਿਰਮਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ 11 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 17 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਵਾਜਬ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਆਪਕ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ। ਛਤਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। 2002 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2017 ਦੇ ਸਾਧਵੀ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੰਬੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ, ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤੀ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ, ਨਿਰਮਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉੱਪਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
