ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਮਾਰਚ 2026-
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਰੁਕੀ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ 37 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ, 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਲਟਕੀ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ।
“ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਜਲਦ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ (ਕਾਂਗਰਸ) ਨੇ 2021 ਵਿਚ ਜਾਂਦਿਆਂ-ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਤਹਿਤ 1091 ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਤੇ 67 ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨ ਕੁੱਲ 1158 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਭਰਤੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਐਸ਼ (ਰੱਦ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।“
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਣੇਗੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲੋਟਮੈਂਟ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਮੁਹਾਲੀ (ਗਮਾਡਾ) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ‘ਈ-ਆਕਸ਼ਨ’ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ‘ਤੇ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਣਵਿਆਹੇ (Unmarried) ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਅਪਾਹਜ ਭੈਣ ਜਾਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ (ਦੋ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ) ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼’ (ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ) ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਗ੍ਰੇਡ ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ (ਗਰੁੱਪ ਏ ਤੋਂ ਡੀ) ਲਈ ਖਿਡਾਰੀ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2016 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਫਾਰਮੇਸੀ, ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ-ਡੀ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਹੋਮਗਾਰਡ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਮਗਾਰਡ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ 2026’ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
