ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼
Punjab News, 9 March 2026-
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਖਰੀ ਬਜ਼ਟ ਨੂੰ 2027 ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਦਾ 48 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਹੜੱਪ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਬਜਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਏ,ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ,ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਭੁੱਲ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ 16 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਪੰਜ ਕਿਸਤਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ।
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਵਲ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਜ਼ਟ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰੇ ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
