ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ
Canada News, 28 March 2026-
Canada New Asylum Rules : ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ (Canada New immigration Rules) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (Work Permit Visa), ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ (Study Visa), ਵੀਜ਼ਾ (Canada Visa) ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ Bill C-12 ?
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰਜ਼ ਐਕਟ (Bill C-12) ਨਾਮਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ, ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮਾਂ, ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 2012 ਤੋਂ 45,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਭਗ 9,770 ਦਾਅਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਪਡੇਟਸ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ (24 ਜੂਨ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕੇਸ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੋ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਖ਼ਬਰ ਸ੍ਰੋਤ-ਪੀਟੀਸੀ
