ਔਰਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ‘ਬਲਾਤਕਾਰ’ ਨਹੀਂ- ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
“ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਭਰਮ” ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਚ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ FIR ਕੀਤੀ ਖ਼ਾਰਜ
ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ- ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਮਾਰਚ 2026:
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਾਲਗ ਮਹਿਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ‘ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਭਰਮ’ (Misconception of fact) ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਚ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ FIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਚ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ।
ਕੋਚ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੋਸਤ ਸਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ (ਜੋ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ) ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਗਰਭਪਾਤ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ FIR ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ।
