ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ: ਗ੍ਰੈਚਿਊਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 April 2026-
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ‘ਗ੍ਰੈਚਿਊਟੀ’ (Gratuity) ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। 21 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ (New Labour Code) ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਉਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਚਿਊਟੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।
ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਚਿਊਟੀ?
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਫਿਕਸਡ-ਟਰਮ (Fixed-term) ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਕਸਡ-ਟਰਮ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ (ਜਿਵੇਂ 1 ਜਾਂ 2 ਸਾਲ) ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ‘ਆਨੁਪਾਤਕ ਆਧਾਰ’ (Pro-rata basis) ‘ਤੇ ਗ੍ਰੈਚਿਊਟੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਪੱਕੇ (Permanent) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲਿਆ?
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ‘5 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ’ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੈਚਿਊਟੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਤ ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗਣਨਾ (Calculation) ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ‘ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ’ ਉਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸੀ.ਟੀ.ਸੀ. (CTC) ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਘੱਟ ਰੱਖ ਕੇ ਭੱਤੇ (Allowances) ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਗ੍ਰੈਚਿਊਟੀ ਘੱਟ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਗ੍ਰੈਚਿਊਟੀ ਦੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਿਯਮ 21 ਨਵੰਬਰ 2025 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਹੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਚਿਊਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
