ਹਾਲ-ਏ-ਬਦਲਾਅ ਹਕੂਮਤ! ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਅਪਾਹਜ ਅਤੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਸੈਂਟਰ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਲਾਅ ਨੀਤੀ ਇਸ ਕਦਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਅਤੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਪਾਹਜ ਅਤੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਦਰਅਸਲ, ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਲਈ ਗਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਅਤੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਹੱਦ ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਤੀਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸ.ਸੀ.ਡੀ. ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
100% ਨੇਤਰਹੀਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 87 ਅਪਾਹਜ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਕਮਰੇ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ।
ਨੇਤਰਹੀਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੇਖਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ/ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪਿਆ।
ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਸਕੱਤਰ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਅਪਾਹਜ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਸਿਰਫ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਪ੍ਰੋ. ਪੀ. ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ।”
ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
