Big Breaking- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ‘ਮਹਾਭਾਰਤ’, ਪਤਨੀ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਪਤੀ ‘ਤੇ 80 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼; ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਰੱਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026:
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ “ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਵੈਵਾਹਿਕ ਲੜਾਈ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਵੱਖ ਹੋਣ (ਤਲਾਕ) ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਵਜੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਪਤਨੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਭਗ 80 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ 80 ਮਾਮਲਿਆਂ (FIR ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਤੀ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ “ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ” ਦੱਸਿਆ।
ਉਕਤ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। 6 ਸਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2016 ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ।
ਪਤਨੀ ਨੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੈਵਾਹਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੱਸ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ “ਨਕਲੀ ਪਰਦਾ” (Artificial Cover) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਤੀ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਪਤਨੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਇਹ ਫਲੈਟ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ “ਪੂਰਨ ਨਿਆਂ” ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
