ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ‘ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ’ ਲਿਆ ਵਾਪਸ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ‘ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਈ-ਲਾਅਜ਼ 2025’ ਲਏ ਵਾਪਸ; ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਹੋਏ ਬਹਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਈ-ਲਾਅਜ਼, 2025’ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2021 ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੂਲਜ਼ ਅਤੇ 2018 ਬਾਈ-ਲਾਅਜ਼ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਢਾਂਚਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਜਸਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐਸ. ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਥਿੰਦ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2025 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸਨ।
Click the link to read notification copy: https://drive.google.com/file/d/1z5nZiTHf01ACYWndCeRpJ_IjgVobMsWI/view?usp=sharing
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ (Environmental Impact Assessment) ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨਲ ਐਂਡ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ 1995, ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ 1911 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1976) ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ 15 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2025 ਦੇ ਬਾਈ-ਲਾਅਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਗਾਈ ਸੀ ਰੋਕ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਿਲਡਰਾਂ, ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਦੁਵਿਧਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਪਰਖੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹਿਣਗੇ।
