ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼! ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਜੱਜ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਅਸਹਿਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਹੇਠਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 1995 ਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਈ।
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ’ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (Chief Secretary) ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਗਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
