ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: RBI ਨੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੀਤਾ ਰੱਦ; ਜਾਣੋ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਸਰਵੋਦਿਆ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ‘ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਗਾਜ; RBI ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ- 98% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ
5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ’ (DICGC) ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਮੁੰਬਈ, 13 ਮਈ 2026: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ‘ਸਰਵੋਦਿਆ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ’ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 12 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
RBI ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਵੋਦਿਆ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੈਂਕ ‘ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ’ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ (Depositors) ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?
ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬੇਗਾ ਨਹੀਂ। RBI ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ, ਹਰੇਕ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾ ਨੂੰ ‘ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ’ (DICGC) ਤਹਿਤ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗੀ।
ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਗਭਗ 98.36 ਫੀਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ, DICGC ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਕਰੀਬ 26.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਨਾ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। RBI ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਕਰਨ (Winding up) ਅਤੇ ਇੱਕ ‘ਲਿਕਵੀਡੇਟਰ’ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਪੇਟੀਐਮ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। RBI ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
