Supreme Court Stray Dogs Decision! ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ‘ਡੌਗ ਲਵਰਜ਼’ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਨਵੰਬਰ 2025 ਦਾ ਹੁਕਮ ਰਹੇਗਾ ਲਾਗੂ
ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਪੀੜਤ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ‘ਦਇਆ ਮੌਤ’ (ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ)
ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਵਮਾਨਨਾ (Contempt) ਦਾ ਕੇਸ
Supreme Court Stray Dogs Decision! ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਮਈ 2026: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ‘ਡੌਗ ਲਵਰਜ਼’ (ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦਾ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਆਤੰਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਗੰਗਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ 1084 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 9 ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ (AWBI) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ (ABC) ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ।
ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਰੇਬੀਜ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ) ‘ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਰੇਬੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਜਾਂ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ‘ਤੇ ‘ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ’ (ਦਇਆ ਮੌਤ) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਨਵੰਬਰ 2025 ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਰਹੇਗਾ ਲਾਗੂ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-NCR ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਹਸਪਤਾਲ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਬਾਊਂਡਰੀ ਵਾਲ (ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ) ਬਣਾ ਕੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫੜੇ ਗਏ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਬ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
