ਸਕੂਲ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਵ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ: ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ
“ਜਨਗਣਨਾ-2027, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ”
“ਜਨਗਣਨਾ-2027 ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ-ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਸੈਂਸਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਇਆਂ ਜਾਣ”
“ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੇ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਰਸਯੋਗ”
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 20 May 2026- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 16 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਅਧਿਆਪਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ’ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਬਾਈ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਟਰਪਈ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲੀ, ਅਮਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਵਿਭਾਗ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਿਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਿਮ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ (ਲੱਗਭਗ 70%) ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੇਂਡਾ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਫੋਕੇ ਦਾਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਘੇਰਾਓ ਵਿੱਚ ਸੁਬਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਸੈਂਸਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਸ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਤੀ ਨਿਖੇਧੀ ਯੋਗ ਹੈ। ਲੱਗਭਗ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਚੱਲੇ ਧਰਨੇ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ. ਦਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ।
ਡੀ.ਐਮ.ਐਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀਆਂ, ਹਰਮਨ ਭੰਗਾਲੀ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸੇਖੋਂ, ਮਨੀਸ਼ਾ ਠਾਕੁਰ, ਡਾਕਟਰ ਜਗਨੂਪ ਕੌਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਂਸਸ ਅਫਸਰ ਕਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣ, ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ, ਡਬਲ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਜਿਵੇਂ ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼ /ਸੈਕਟਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਚੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਘੇਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
