SIR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ! ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਮਈ 2026:
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ SIR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (Supreme Court) ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ SIR ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (Election Commission) ਦੀਆਂ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪੁਨਰੀਖਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 326, ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1950 ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ SIR ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੀਤੀ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, “SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਛਾਣ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ SIR ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (Citizenship) ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੁੱਸਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (Ministry of Home Affairs) ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (Foreigners Tribunal) ਵਰਗੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਖੁਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ…
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਣ ਪੁਨਰੀਖਣ (SIR) ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਤੇ SIR ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ (Representation of People Act) ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ SIR ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ (Statutory Powers) ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ‘Ultra Vires’ (ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ) ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
