ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ‘ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਥਰੋ’ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ; ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਦੂਜਾ ਰੱਖਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ- ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ, ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਮਈ 2026- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਕੱਚੇ/ਠੇਕੇ (ਕਾਂਟਰੈਕਟ) ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਲੈਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ’ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਥਰੋ’ (ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸੁੱਟੋ) ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਰਿੰਪੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਜੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮਹਿਲਾ, ਜੋ ਕਿ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਿਵਿਆਂਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ‘ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਟਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ’ ’ਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ‘ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਨ ਕਾਂਟਰੈਕਟ’ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 9 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਂਗ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ਼ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਫਿਕਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਿਰਫ਼ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ‘ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ (Nature of Work) ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਉਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ 9 ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਸੇਵਾ ਨਿਰੰਤਰਤਾ (Continuity of Service) ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜਾ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖ਼ਾਹ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
