ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ; ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਕਰਨਗੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ
Punjab Network
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ; 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ!
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਅਗੇਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖੁਦ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ (ਰੇਤ/ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣਾ) ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਸਾ ਬੇਲਾ (ਰੋਪੜ), ਮੰਡਾਲਾ ਤਾਜੋਵਾਲ (SBS ਨਗਰ), ਬਾੜਾ ਕਾਲੀ ਰਾਓ ਅਤੇ ਰੁਕਨੇ ਵਾਲਾ (ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ), ਖਹਿਰਾ ਬੇਟ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਅਤੇ ਕਰਾਲੀ (SAS ਨਗਰ), ਵੇਲਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਤੋਂ ਫੱਸਾ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
