ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ; 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ!
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਏ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ! 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੋਸਟਰ ਬਦਲਿਆ
ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
Punjab Network
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ/ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਰੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 1994 ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਬਣਨ ਕਾਰਨ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ (ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ) ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ (Jurisdiction) ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੋਸਟਰ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਾਰਾ 6 ਅਧੀਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੋਸਟਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਰੋਸਟਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੋਸਟਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਅਗੇਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖੁਦ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ (ਰੇਤ/ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣਾ) ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਸਾ ਬੇਲਾ (ਰੋਪੜ), ਮੰਡਾਲਾ ਤਾਜੋਵਾਲ (SBS ਨਗਰ), ਬਾੜਾ ਕਾਲੀ ਰਾਓ ਅਤੇ ਰੁਕਨੇ ਵਾਲਾ (ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ), ਖਹਿਰਾ ਬੇਟ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਅਤੇ ਕਰਾਲੀ (SAS ਨਗਰ), ਵੇਲਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਤੋਂ ਫੱਸਾ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
