ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਗਿਤ: ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਰਿਹਾਅ, 27 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ / ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ, 21 ਜੁਲਾਈ 2026- ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਭਾਵੀ ਟਰੇਡ ਡੀਲ (ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ (21 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੂਟ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 27 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਜਾਂ ਧਰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਰੋਧ?
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ।
