DA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ IAS/IPS ਦੇ ਬਰਾਬਰ DA ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਮਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ IAS, IPS, IFS ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
PSPCL ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ (PSPCL) ਨੂੰ ਪੱਖਕਾਰ (Party) ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਤੀ ਅਸਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ PSPCL ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ DA ਦੇ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ।
