ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ; ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ…!
Punjab Network
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (RTE) ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਸੂਚੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21A ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। RTE ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 25% ਸੀਟਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਤ, ਵਰਗ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ‘ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ’ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਾਂਝਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸਥਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਚਾਲੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
