Computer Teachers Protest! ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਫ਼ੈਸਲਾ; ਪਰ AAP ਸਰਕਾਰ ਟੀਚਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
Punjab Network
ਸੁਨਾਮ , 4 ਅਕਤੂਬਰ 2026- Computer Teachers Protest! ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਅੜੀਅਲ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਬਣਦਾ ਅਣਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਡੀ.ਏ. (DA) ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਡੈੱਥ ਪਾਲਿਸੀ/ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਮਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ, ਪਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
