Drug and Socio-Economic Census! ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਡਰੱਗ ਸਰਵੇ’ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਫ਼ੂਕ! ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਿਖਤੀ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ID Card ਦੇ ਹਵਾ ‘ਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀਆਂ: ਮੈਡਮ ਛੀਨਾ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤੀ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ID Card ਦੇ ਹਵਾ ‘ਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ‘ਡਰੱਗ ਸਰਵੇ’ ਡਿਊਟੀਆਂ
ਬਿਨਾਂ ਆਈ.ਡੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾ ‘ਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ‘ਡਰੱਗ ਸਰਵੇ’ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖ਼ਫ਼ਾ: ਮੈਡਮ ਬਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਛੀਨਾ
‘ਡਰੱਗ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ’ ‘ਚ ਜੁਟੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਕੋਈ ID ਪਰੂਫ਼
45 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ: ਜੇਕਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਆਰਡਰ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਤਰਾਂਗੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ…
Punjab Network
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 22 ਮਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਡਰੱਗ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਸਰਵੇ’ (Drug and Socio-Economic Census) ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਸਰਵ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਡਮ ਬਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਛੀਨਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤੀ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (ID Card) ਦੇ ‘ਹਵਾ ਵਿੱਚ’ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੈਡਮ ਛੀਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਬਲੌਕ ਹਰਸਾ ਛੀਨਾ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. (SDM) ਵੱਲੋਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, BDPO ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਟਾਫ਼, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਇਸ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਡਰੱਗ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਰੀਟੇਟ (ਪਰੇਸ਼ਾਨ) ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਵੇ ‘ਏਆਈ’ (AI) ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਪਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 45 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਅੱਤ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਲੂਆਂ (ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ) ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 3-4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਵੱਢਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਲੋਅ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਮੈਡਮ ਛੀਨਾ ਨੇ ਐਪ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਪ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ (ਕੰਮ) ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪੱਖੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਵਾਜ਼ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਸਰਵੇ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਲਿਖਤੀ ਆਰਡਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ-ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਾਂਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ, ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਡਿਊਟੀ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਪ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਈਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਆਰਡਰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਗੇ।
