ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ: ਜਨਗਣਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
ਮੋਹਾਲੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ (DGSE) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਜਨਗਣਨਾ (Census) ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ, ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਲਿਖੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਲਿਜਾਣ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਡਿਪਟੀ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਿਜਾਣ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
