- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਵਾਧੂ ਬੂੰਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ
- ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤੁਗਲਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ
- ਪੰਜਾਬ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਖੇਤਰ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਘੋਸ਼ਿਤ, ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਵਿਚ 32 ਫੁੱਟ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿਚ 12 ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਵਿੱਚ 14 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ
- ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ
ਰੂਪਨਗਰ
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਵਾਧੂ ਬੂੰਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 90 ਫੀਸਦ ਖੇਤਰ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤੁਗਲਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਖੇਤੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਹੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪਾਈਪਾਂ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 10,000 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਜਰ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਏ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਲੋੜ ਤੋਂ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੜਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਵਾਧੂ ਬੂੰਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ 21 ਮਈ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 20 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਾਖਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ 6 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 1700 ਕਿਊਸਿਕ ਕਾਫੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਨਾਪਾਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੀ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੌਂਗ ਡੈਮ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 32 ਫੁੱਟ, 12 ਫੁੱਟ ਅਤੇ 14 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰੂਪਨਗਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਾਹਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਮਦਾਨ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਮਪਰੂਵਮੇਂਟ ਟਰੱਸਟ ਰੂਪਨਗਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਲਾਲਪੁਰਾ, ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਦੇ ਹਲਕਾ ਕਾਰਡੀਨੇਟਰ ਅਵਤਾਰ ਕੂੰਨਰ, ਸਟੇਟ ਜੋਇੰਟ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਚੇਤਨ ਕਾਲੀਆ, ਆਪ ਆਗੂ ਕਮਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਢਾਡੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੀਪਕ ਸੋਨੀ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਾਹਾਂ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਆਸਪੁਰ, ਸੰਦੀਪ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
