ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਹੇਠ ਘਿਰੀ ਸਰਕਾਰ; ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ!
1 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ; ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰੀ ਸਰਕਾਰ
ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ; ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਲਈ NOC ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਦਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ
ਭੌਂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਦਲੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ ਮਿਲੇਗਾ ਵੱਧ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹਿੱਸਾ; ਪੜ੍ਹੋ ਨਵਾਂ ਗਣਿਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੁਲਾਈ 2026- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਸਰਕਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ (1 ਜੁਲਾਈ) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ।
ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਚਲਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਕੋਲ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ‘ਸੈਟਿੰਗ’ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਕੋਲੋਂ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ’ (Land Pooling Policy) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. (NOC) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੁਣ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ?
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ’ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਭੌਂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ (ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ) ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ 1,000 ਗਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ 200 ਗਜ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1,000 ਗਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ 210 ਗਜ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 1,600 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ 1,630 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
