ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ (Punjab Network) ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੁਲਾਈ 2026- ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰ ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ (Punjab Network) ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕਰੀਬ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਹੇਠ ਘਿਰੀ ਸਰਕਾਰ; ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ!
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ’ (Special Intensive Revision – SIR) ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. (BLO) ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਗਰੀਬ, ਪੇਂਡੂ ਤਬਕੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਾਤੀ (ਕਾਸਟ) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੈਸੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ (ਸਹੂਲਤ ਫੀਸ) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ (Wave Off) ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 120 ਡੋਰ-ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 70 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ 50 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲੈਂਡ ਐਕੂਆਇਰ (ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ) ਪਾਲਿਸੀ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਸੋਧ
ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ (ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ 1000 ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ 200 ਗਜ਼ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ 10 ਗਜ਼ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 210 ਗਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ 30 ਗਜ਼ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 1630 ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 800 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 840 ਗਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ 1 ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਲਾਮੀ (Auction) ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ (ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ) ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਫੀਸਦੀ ਉਸਾਰੀ (Construction) ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇਗੀ। ਸਬੰਧਤ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (RWA), ਡਿਵੈਲਪਰ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਰੇਟ (ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ) ਦਾ 5 ਫੀਸਦੀ (ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਲਈ) ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ (ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਖੇਤਰ ਲਈ) ਚਾਰਜਿਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ NOC ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਲ ਡੀਡ (ਰਜਿਸਟਰੀ) ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ NOC (No Objection Certificate) ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇਕਰ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਾਲਕ/ਡਿਵੈਲਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
