Haryana Breaking: ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ; ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ DA ਅਤੇ DR ‘ਚ ਵਾਧਾ! ਹੁਣ ਮਿਲੇਗਾ 60% ਭੱਤਾ
Punjab Network
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਡੀ.ਆਰ. ਦੀ ਦਰ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲਾਭ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਡੀ.ਆਰ. ਮਈ-2026 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਬਕਾਇਆ (ਏਰੀਅਰ) ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਏ./ਡੀ.ਆਰ. ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ 50 ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੂਰੇ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 50 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਈ ਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ (ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਿਜ਼) ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵਾਧਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਬਣਤਰ ਤਹਿਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਣਪੜ੍ਹ/ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15,220.71 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ।
ਅੱਧ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 16,780.74 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18,500.81 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣਗੇ।
ਇਹ ਦਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇਗਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 54 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਈ-ਸ਼ਰਮ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 33 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
