ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗਰਵਨਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਉਮਰ ਕੈਦ!
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ (Gulab Chand Kataria) ਨੇ ‘ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਿੱਲ’ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਸਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ (Act) ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ; ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (CM Bhagwant Mann) ਨੇ ਖੁਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ (Life Imprisonment) ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ?
ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
