ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ; ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026- ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (DLSA) ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਗਠਨ ਨਾ ਹੋਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੁੰਵਰ ਪਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ DLSA ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਸੁਲਭ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗਠਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
