ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ! ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ DA ਕਿਉਂ ਰੁਕੇ?

ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ! ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ DA ਕਿਉਂ ਰੁਕੇ?

-ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹਿਣੀਵਾਲ

ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਸੇ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਂ ਕਮਾਈ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਦਵਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ-ਅੱਜ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ-ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ, ਡੀਏ ਕਿਉਂ ਰੁਕੇ? ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਰਸ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ’ਤੇ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਏ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਸਮਝਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਰਕਮ ਵਿਚ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਰਕਮ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਡੀਏ ਇਸ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਦੋਂ DA ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਤ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਾਂ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਡੀਏ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਰਗ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਨਾਮ ਆਮ ਲੋਕ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹੀ ਰਸੋਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ DA ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਐਲਾਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਹਿਮਤ ਵਜੋਂ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੋੜ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਸੰਭਵ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਬਜਟ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੀਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਟਾਲਿਆ ਜਾਵੇ? ਜਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਤਾਂ ਡੀਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡੀਏ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ-ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੱਕ ਹੈ।

-ਮੋਬਾਈਲ : 98786-12721