ਮੰਗਲਵਾਰ, ਅਪ੍ਰੈਲ 28, 2026
Home Blog Page 129

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5000 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5000 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

5,000 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ; ਇਤਿਹਾਸਕ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਸਥਾਰ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 3,700 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਫਲੈਟ ਪੈਨਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ; ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਫਲੈਟ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਗੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ; ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਅਧਾਰ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ

ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹਨ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ

20 ਮਾਰਚ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਣ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਫਰਵਰੀ 2026:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਹਿਤ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਹਿਤ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਜ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।”

ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਨਵੀਨਤਮ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣ।

ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “5,012 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਲੈਸ 38,649 ਨਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5,000 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ 3,694 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 8,268 ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਫਲੈਟ ਪੈਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਨਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ, ਪੰਜ ਜਾਂ ਅੱਠ ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਲਰਨਿੰਗ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।”

ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਚਾਕਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਕਦਮ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਪੇਂਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖੀ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਵਿਖੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਅੱਜ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 20 ਮਾਰਚ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਉਪਕਰਣ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ।”

ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਫਲੈਟ ਪੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੜਾਉਣ , ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ।”

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 20 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰੀ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੇ। ਅਕਸਰ, ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦਿਓ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।”

ਟੀਈਟੀ ਸਬੰਧੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਗੁਆਏਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਰਟ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਾਰਤ ਸਿੱਖਣ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ; ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਫ਼ਿਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਟੀ ਚੁੱਪੀ!

 

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ; ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਫ਼ਿਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਟੀ ਚੁੱਪੀ!

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਫਿਕਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਿਆ; ETT 6635 ਟੀਚਰਾਂ ਵੱਲੋਂ DPI ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਘੇਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ

3 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਰੁੱਧ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮੋਰਚਾ: ਦੀਪਕ ਕੰਬੋਜ

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 5/1/2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੇਟ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਯੋਗ ਨਹੀਂ

ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 27 ਫਰਵਰੀ 2026

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਈਟੀਟੀ 6635 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਫ਼ਿਕਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਲਾਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨਾ, ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਈਟੀਟੀ 6635 ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾ-ਲਾ ਕੇ ਹੰਭ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਕੀਰਤ ਕੌਰ ਚਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ 1 ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਈਟੀਟੀ 6635 ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 3 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਕ ਕੰਬੋਜ, ਸ਼ਲਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ਼, ਕੁਲਦੀਪ ਖੋਖਰ, ਨਿਰਮਲ ਜ਼ੀਰਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਰਾਜ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੱਗਾ ਬੋਹਾ, ਮਨਦੀਪ ਬਟਾਲਾ, ਬੂਟਾ ਮਾਨਸਾ, ਦੇਸ ਰਾਜ, ਸੁਮਿਤ ਕੰਬੋਜ਼, ਦਾਨਿਸ਼ ਭੱਟੀ ਅਤੇ ਦੀਪ ਬਨਾਰਸੀ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।

 

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਜਲਦ ਹੋਣਗੇ ਜਾਰੀ: ਡੀ.ਐਸ.ਈ. ਵੱਲੋਂ ਜੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ

 

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਜਲਦ ਹੋਣਗੇ ਜਾਰੀ: ਡੀ.ਐਸ.ਈ. ਵੱਲੋਂ ਜੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਫਰਵਰੀ 2026:

ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਜੀ.ਟੀ.ਯੂ.) ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡੀ.ਐਸ.ਈ. (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਮੈਡਮ ਹਰਕੀਰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ 6635 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰ (ਮਿਤੀ 05/01/2026) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 6635 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੈਟ/ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ (Arrears) ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੀ.ਐਸ.ਈ. ਮੈਡਮ ਹਰਕੀਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਾਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਹਾਲੀ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਨ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।


ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੋਟ – Punjab Network Media ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਲੋਕਪੱਖੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਪੱਖੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਲੋਕਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ (ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ) ਹਰ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। “ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਪੱਖੀ, ਸੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ WhatsApp ਅਤੇ Facebook ‘ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।” ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ, ਸਾਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਸੰਪਾਦਕੀ ਟੀਮ 

 

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਗ਼ੈਰ-ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ: ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ

 

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਗ਼ੈਰ-ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ: ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ

ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ- ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ

ਨੌਜਵਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਐਨਕਾਉਂਟਰ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ- ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਫਰਵਰੀ 2026

ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏਕੇ ਮਲੇਰੀ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਅਤੇ ਯਸ਼ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ, ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਨਮ ਤੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਮੁਜਰਿਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਗੁੰਡਾ ਗੈਂਗਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਥਿਤ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਗਿਣ-ਮਿੱਥਕੇ ਪੁਲਸੀ ਦਹਿ਼ਸਤ ਅਤੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਮੌਤ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘ਮੁਕਾਬਲੇ’ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਏ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 42 IAS ਅਤੇ PCS ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਸਟ

 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 42 ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਸਟ

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਫਰਵਰੀ 2026

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 40 ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹੇਠਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ 20000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ FCI ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ 20000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਵਿਜੀਲੈਂਸਨੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ

Punjab Network

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 26 ਫਰਵਰੀ, 2026: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਭੋਗਪੁਰ ਸਥਿਤ ਐਫਸੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ ਰੂਹੀ ਬਾਲਾ ਕਾਲੀਆ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਚੌਲ ਮਿੱਲ, ਨੰਗਲ ਫਿਦਾ, ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਭੋਗਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਉਕਤ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ 49,086 ਬੋਰੀਆਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ 1,160 ਬੋਰੀਆਂ ਦੋ ਖੇਪਾਂ (ਹਰੇਕ ਖੇਪ ਵਿੱਚ 580 ਬੋਰੀਆਂ) ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋ ਖੇਪਾਂ ਭੋਗਪੁਰ ਸਥਿਤ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਸ਼ੀ ਰੂਹੀ ਬਾਲਾ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਉਕਤ ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੰਗ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਮੁਨੀਮ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫਰਮ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸੀ।

ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ 20,000 ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਯੂਨਿਟ ਕਪੂਰਥਲਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਰੂਹੀ ਬਾਲਾ ਕਾਲੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

 

 

BREAKING- ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ; SGPC ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ

 

ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ; SGPC ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ

“ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ” – ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ; ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਛੁੱਟੀ

Punjab Network

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 26 ਫਰਵਰੀ 2026: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਐਲਾਨ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਛੁੱਟੀ

ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹੜਕੰਪ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

SGPC ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ‘ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸਜ਼ਾ’, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ‘ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸਜ਼ਾ’, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

New Delhi, 26 Feb 2026-

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨੋਟਿਸ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਦੋਸ਼, ਬਿਆਨ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ

ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ) ਝੂਠੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ) ਵਿੱਚ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸੀ।

ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਦੋਸ਼, ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਝੂਠੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ। 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ “ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ” ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਕਿਉਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ‘ਚ 19 ਸਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ; ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ & ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ- ਪੁਲਿਸ ਖ਼ੁਦ ਜੱਜ ਅਤੇ ਜਲਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ

 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ: PHRO ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ; ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੁਲਿਸ ਖ਼ੁਦ ਜੱਜ ਅਤੇ ਜਲਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ– ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਬਿਆਨ

ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਜੁੜੇ- ਡੀਆਈਜੀ ਸੰਦੀਪ ਗੋਇਲ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 26 Feb 2026:

ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ (PHRO) ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਨਿਆਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਿਥ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲ, ਇਸ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਅਕਸਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਜੱਜ ਅਤੇ ਜਲਾਦ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਸੰਗਠਨ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ, ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਡਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੁਲਿਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ‘ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਾਇਆ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਤਾਇਆ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਤਾਇਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਾਕਈ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ?

ਤਾਇਆ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ, ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।

ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ- ਪੁਲਿਸ 

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਵੀ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਜੁੜੇ- ਡੀਆਈਜੀ ਸੰਦੀਪ ਗੋਇਲ 

ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ (22) ਪਿੰਡ ਆਲ਼ੀ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਾਰਦਾਤ ਲਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ (19) ਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (21) ਪਿੰਡ ਆਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਜੁੜੇ ਸਨ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁੱਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਭੜਕੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ; AAP ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁੱਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਭੜਕੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ; AAP ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ

Punjab Network

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 26 ਫਰਵਰੀ 2026- ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁੱਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਧਾਇਕ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਘਟੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।

ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਵਤਾਰ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸੇ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਨੀਸ਼ ਦਹੀਆ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁੱਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਲ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧੱਕੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।