ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਮਾਰਚ 13, 2026
Home Blog Page 28

BREAKING- ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ; SGPC ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ

 

ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ; SGPC ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ

“ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ” – ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ; ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਛੁੱਟੀ

Punjab Network

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 26 ਫਰਵਰੀ 2026: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਐਲਾਨ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਛੁੱਟੀ

ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹੜਕੰਪ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

SGPC ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ‘ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸਜ਼ਾ’, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ‘ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸਜ਼ਾ’, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

New Delhi, 26 Feb 2026-

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨੋਟਿਸ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਦੋਸ਼, ਬਿਆਨ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ

ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ) ਝੂਠੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ) ਵਿੱਚ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸੀ।

ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਦੋਸ਼, ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਝੂਠੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ। 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ “ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ” ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਕਿਉਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ‘ਚ 19 ਸਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ; ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ & ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ- ਪੁਲਿਸ ਖ਼ੁਦ ਜੱਜ ਅਤੇ ਜਲਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ

 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ: PHRO ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ; ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੁਲਿਸ ਖ਼ੁਦ ਜੱਜ ਅਤੇ ਜਲਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ– ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਬਿਆਨ

ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਜੁੜੇ- ਡੀਆਈਜੀ ਸੰਦੀਪ ਗੋਇਲ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 26 Feb 2026:

ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ (PHRO) ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਨਿਆਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਿਥ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲ, ਇਸ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਅਕਸਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਜੱਜ ਅਤੇ ਜਲਾਦ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਸੰਗਠਨ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ, ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਡਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੁਲਿਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ‘ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਾਇਆ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਤਾਇਆ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਤਾਇਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਾਕਈ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ?

ਤਾਇਆ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ, ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।

ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ- ਪੁਲਿਸ 

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਵੀ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਜੁੜੇ- ਡੀਆਈਜੀ ਸੰਦੀਪ ਗੋਇਲ 

ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ (22) ਪਿੰਡ ਆਲ਼ੀ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਾਰਦਾਤ ਲਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ (19) ਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (21) ਪਿੰਡ ਆਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਜੁੜੇ ਸਨ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁੱਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਭੜਕੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ; AAP ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁੱਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਭੜਕੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ; AAP ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ

Punjab Network

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 26 ਫਰਵਰੀ 2026- ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁੱਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਧਾਇਕ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਘਟੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।

ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਵਤਾਰ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸੇ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਨੀਸ਼ ਦਹੀਆ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁੱਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਲ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧੱਕੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

 

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

 

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ 300 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲੀਵ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 26 ਫਰਵਰੀ 2026:

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਰਜਿਤ ਛੁੱਟੀ’ (Earned Leave) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ (CSR) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 300 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਨਕਦੀਕਰਨ (Leave Encashment) ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬੰਸਲ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਕਾਲਜ (DAV College) ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 1986 ਵਿੱਚ ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 31 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ।

ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 247 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਰਜਿਤ ਛੁੱਟੀ (Earned Leave) ਬਾਕੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੇ 247 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਕਦੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ 

ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 247 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 300 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਨਕਦੀਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।

 

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਟ (TET) ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਦਾਇਰ ਹੋਵੇਗੀ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ

 

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਟ (TET) ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਦਾਇਰ ਹੋਵੇਗੀ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ

Punjab Network

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 26 ਫਰਵਰੀ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਟੀਚਰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ’ (TET) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਟੈਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ (Job) ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ (Promotion) ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂਗੇ।”

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ।

 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਵੇਰਵਾ

 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਵੇਰਵਾ

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਫਰਵਰੀ 2026- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਅਤੇ ਤਪਾ ਦੇ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਹੇਠਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਵੇਰਵਾ


ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੋਟ – Punjab Network Media ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਲੋਕਪੱਖੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਪੱਖੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਲੋਕਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ (ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ) ਹਰ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। “ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਪੱਖੀ, ਸੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ WhatsApp ਅਤੇ Facebook ‘ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।” ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ, ਸਾਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਸੰਪਾਦਕੀ ਟੀਮ 

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

File Photo

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਫਰਵਰੀ 2026 :

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 2023 ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਰੇਟਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀ/ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਊਂਸਲਰ ਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ, ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਭੂੰਦੜ ਭੈਣੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਮੂਨਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਇਨੋਵਿਜ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਰਾਹੀਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ/ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀ/ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਉਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਰੇਂਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

 

Breaking: ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

 

Breaking: ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 26 ਫਰਵਰੀ 2026:

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (AJL) ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁੱਡਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁੱਡਾ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ?

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ AJL ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁੱਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 148 ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ!

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 148 ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ!

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਫਰਵਰੀ 2026-

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ’ਤੇ ਵਾਰ’ ਦੇ 36ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਪ ਕੀਤੇ 546 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ’ਤੇ ਵਾਰ’ – ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਹੈ , ਜੋ 20 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏਜੀਟੀਐਫ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲੀਸ ਟੀਮਾਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

36ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੁਲੀਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 148 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਥ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11,413 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 143 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 134 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 93946-93946 ਰਾਹੀਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਹ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ” ਨੂੰ 361ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੱਜ 88 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 175 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ ਅਤੇ 27520 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 361 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 51216 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅੱਜ 30 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।