Union Budget 2026: ਕਿਸਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਦਰਕਿਨਾਰ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਫਰਵਰੀ 2026:
Union Budget 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਏ 8,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਦਾ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਜਟ-2026 ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਕਿਸਾਨ, ਗ਼ਰੀਬ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲਣ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਡੀਐਫ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 12ਵੇਂ ਸਾਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੌੜੀ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ।”
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 12ਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਿਏ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਿੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਖੜਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪੂਲ’ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ 117 ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ‘ਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਟੀਕਲ ਡੈਵੋਲੂਸ਼ਨ (ਟੈਕਸ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸਾ) 41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ। 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ-2026 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਰੱਖਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਚੋਣਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਅਲ, ਕਾਜੂ, ਚੰਦਨ ਅਤੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਪਰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਖੋਖਲੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ।
ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਸਬਸਿਡੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1,26,475 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1,16,805 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ‘ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਰਾਹਤ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ।
ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਐਸਟੀ (ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ) ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਨਿਚੋੜਨ ਵਾਂਗ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਸਬੰਧੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਰਥਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਹਾਇਤਾਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਜਟ 5,100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3,861 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਯੁਵਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਰਾਸਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ (8 ਫ਼ੀਸਦ) ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ-ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ।
ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ (ਐਸਏਐਸਸੀਆਈ) ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਦੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ 9,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਹੋ ਕੇ 2,500 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਵੀਬੀ-ਜੀ-ਰਾਮ-ਜੀ ਬਜਟ 88,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 95,692 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ (ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ) ਦਾ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 5,597 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 5,577 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਜਟ ਦੇ ਸਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਜਟ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।”
