ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ! ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ?
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਵਾਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਹੋ ਵਾਹੀ ਖੱਟਣ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲਾਈਵ ਹੋ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਾਈਵ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਹੋ ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
300 ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਆਪਕ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਵੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁਣ ਦੱਬ ਕੇ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਹੋ ਵਾਹੀ ਖੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਭਰਤੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਸੌਂਪ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਸੌਂਪ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਲੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਉਲਟਾ ਸਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭੰਡੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਖੌਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੋਲ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇ?
ਖੈਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਸਕੇ ਹੋ? ਫਰਜ਼ੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਲੇਬਲ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ।
