ਐਤਵਾਰ, ਮਈ 31, 2026
Home Blog Page 39

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ Sanjeev Arora ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ (Sanjeev Arora) ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ; ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਚੀ ਹਲਚਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਈ, 2026:

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ (Sanjeev Arora) ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅੱਜ ਦੁਪਿਹਰ ਸਮੇਂ ਹੋਈ।

ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਖਾਸ ਆਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

 

BREAKING: ਕੀ Diljit Dosanjh ਕਰਨਗੇ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਐਂਟਰੀ? ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

 

ਕੀ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ (Diljit Dosanjh) ਕਰਨਗੇ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਐਂਟਰੀ? ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ (Diljit Dosanjh) ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਕੋਰਾ ਇਨਕਾਰ: ਕਿਹਾ- “ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਹਾਂ ਖ਼ੁਸ਼”

‘ਜਾਗੋ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ’ ਵੱਲੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਕੈਨੇਡਾ ਕੰਸਰਟ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਦੋਸਾਂਝ- “ਭਾਰਤ ‘ਚ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ‘ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ’, ਮੈਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ”

ਵਿਨੀਪੈੱਗ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਰਿਹਾ ਨਾਕਾਮ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਵਿਨੀਪੈੱਗ (ਕੈਨੇਡਾ), 9 ਮਈ 2026: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ (Diljit Dosanjh) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਜਾਗੋ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ’ ਨਾਮੀ ਸੰਸਥਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੇ “ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ” ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਦਿਲਜੀਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।”

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੈਲਗਰੀ ਅਤੇ ਵਿਨੀਪੈੱਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ‘ਔਰਾ 2026’ ਕੰਸਰਟ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਕਾਫੀ ਭਾਵੁਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, “ਮੈਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਮੈਨੂੰ ‘ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ’ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਹਾਂ।”

ਦਿਲਜੀਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਉਦੋਂ ਵਧਿਆ ਜਦੋਂ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਕੈਲਗਰੀ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਨੀਪੈੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ।

ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ।

 

BJP ਨੇ ਚੋਣਾਂ ‘ਚੋਰੀ’ ਕਰਨ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸਿਸਟਮ, ਲੋਕ ਜਲਦ ਸਿਖਾਉਣਗੇ ਸਬਕ: Rahul Gandhi

 

BJP ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਚੋਣਾਂ ‘ਚੋਰੀ’ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਲੋਕ ਜਲਦ ਸਿਖਾਉਣਗੇ ਸਬਕ: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ‘ਚ ਬ੍ਰਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ‘ਸਦਭਾਵਨਾ ਯਾਤਰਾ’ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਲਾਇਆ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ (ਹਰਿਆਣਾ), 9 ਮਈ 2026: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ (Rahul Gandhi) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਬ੍ਰਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਸਦਭਾਵਨਾ ਯਾਤਰਾ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਪੁੱਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ‘ਚੋਰੀ’ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ‘ਚੋਰੀ’ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਇਹੀ ਖੇਡ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜੋੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਓ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ, ਸੀਨੀਅਨ ਆਗੂ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬੀ. ਕੇ. ਹਰੀਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

 

Comrade ਪੁੱਟਣਗੇ BJP ਦੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ! ਕਿਹਾ- ਚੋਣ ਹਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ

 

Comrade ਪੁੱਟਣਗੇ BJP ਦੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ! ਕਿਹਾ- ਚੋਣ ਹਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ

ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਮ. ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ

ਕੇਰਲਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਮਗਰੋਂ ਪਿਨਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਤੋੜੀ ਚੁੱਪ; ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫ਼ਤਵਾ ਸਵੀਕਾਰਿਆ

“ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ”: ਬੇਬੀ

ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਮਈ 2026: ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਮ. (CPM) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ Comrade ਐੱਮ. ਏ. ਬੇਬੀ ਨੇ BJP ਆਗੂ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੂੰ ‘ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ’ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬੇਬੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ-ਜਿੱਤ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਐੱਮ. ਏ. ਬੇਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਰਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਮੋਰਚੇ (LDF) ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਮੈਂਬਰ ਪਿਨਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪ ਤੋੜੀ ਹੈ।

ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈ ਯੂ.ਡੀ.ਐੱਫ. (UDF) ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਐੱਲ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਦੀ ਹਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਮ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ।

 

Big Breaking: ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ Sanjeev Arora ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਕਿਹਾ?

 

Big Breaking: ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ Sanjeev Arora ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਕਿਹਾ? (2:19 PM Update)

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- “ਅਜੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ”

Punjab Network

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ (Sanjeev Arora) ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਈਡੀ (ED) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਤੂਫ਼ਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (Harpal Cheema) ਦਾ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

Daily Post ਨਾਲ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਵੱਜ ਕੇ 19 ਮਿੰਟ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਦੇਖੋ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।”

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ED ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ!

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ Sanjeev Arora ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ‘ਤੇ ਕੀ ‘ਐਕਸ਼ਨ-ਰਿਐਕਸ਼ਨ’ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਘਰ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

 

Teacher Breaking- ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ! DTF ਕਿਹਾ- ਇਹ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਕਲੰਕ

 

Teacher Breaking-ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ! DTF ਕਿਹਾ- ਇਹ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਕਲੰਕ

Punjab Network

ਮੁਹਾਲੀ, 9 ਮਈ 2026- Teacher Breaking- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਕਰਮਜੀਤ ਤਾਮਕੋਟ ਅਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਬੈਹਣੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕੇ ਸਯੁੰਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦਲਜੀਤ ਸਮਰਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜੲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਆੜ੍ਹ ਹੇਠ ਜਬਰੀ ਅਧੂਰਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਲੱਗਭੱਗ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 4161 ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਤਾਹਿਤ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਡੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ।

 

ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ

 

ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ

“ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ”: ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ

“ਧਰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ”

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 9 ਮਈ 2026- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਰਮਿਆਨ, ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।

ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਧਰਮ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਾਂ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰੁਖ਼ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4 PCS ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਸਟ

 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4 PCS ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਸਟ

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਈ 2026- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਫ਼ੇਰਬਦਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ 9 ਪੀਸੀਐਸ (PCS) ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੇਠਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਸਟ

 

Chandigarh! ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ; ਤਨਖਾਹ ਫਿਕਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਰੀ

 

Chandigarh! ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਤਨਖਾਹ ਫਿਕਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਰੀ

CAT ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ (Methodology) ਕੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ

ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ (Illustrations)

7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (CPC) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਵਾਧਾ

Punjab Network

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਈ 2026: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (Chandigarh Administration) ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ (ਲੇਖਾ ਸ਼ਾਖਾ) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਲਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟੈਨੋ-ਟਾਈਪਿਸਟਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ (Pay Fixation) ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (CAT), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੋਪਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ (OA No. 193/2023) ਅਤੇ ਰਵੀ ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ (OA No. 192/2023) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ CAT ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ; ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਲਰਕ ਨੇ 08.06.2021 ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗਣਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਤੁਲਨਾ 7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (CPC) ਦੇ ਪੱਧਰ-2 (Level-2) ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਲਰਕ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ 31,100 ਰੁਪਏ (Level-2, Cell-16) ਤੱਕ ਫਿਕਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਟੈਨੋ-ਟਾਈਪਿਸਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 7ਵੇਂ CPC ਦੇ ਪੱਧਰ-3 (Level-3) ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਉੱਚੇ ਸੈੱਲ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ 32,000 ਰੁਪਏ, Level-3, Cell-14) ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ “ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਤਨਖਾਹ) ਨਿਯਮ, 2023” ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ (Increment) ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

 

Big Breaking: ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ CM ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

 

ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ CM ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ; ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ, ਕਿਹਾ- ‘ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ’

“ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼”: ਸੰਗਰੂਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਗਰਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ‘ਤੇ CM ਮਾਨ ਦੀ ‘ਕੋਰੀ ਨਾ’

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ- “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ”

Punjab Network

ਸੰਗਰੂਰ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 9 ਮਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Bhagwant Mann) ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ (ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ”।

“ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤਕਲੀਫ਼?”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਲਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।