ਸੋਮਵਾਰ, ਫਰਵਰੀ 16, 2026
Home Blog Page 42

Education News: ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ

 

Education News: ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ- ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.

Punjab Network

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 01 Jan 2026

Education News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਮਾਪੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਮਨਜੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਮੁਕਤਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ, ਪੀਟੀਆਈ, ਆਰਟ ਕਰਾਫਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਾਪਸ ਜਰੂਰ ਲਏ ਹਨ।

ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੱਢੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ 5994 ਈ ਟੀ ਟੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਬੈਕਲਾਗ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਡੀ-ਰਿਜਰਵ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ 2000 ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ 15000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਓਵਰਏਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਬਿਨਾਂ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੀਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਟ ਕਰਾਫਟ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਬੇਅੰਤ ਫੁੱਲੇਵਾਲ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ, ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ ਅਤੇ ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਦੇ ਹਨ।

ਲੰਘੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 1200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟੇ ਰਾਹੀਂ ਜਰੂਰ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟ ਆਊਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਕਾਰਣ ਤਰੱਕੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ 600 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਭਰੋਸੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ=ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8000 ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਆਰਟਸ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਤਾ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ “ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ” ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗਹਿਰੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

 

Big News: ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ 30000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

 

Big News- 30,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ (Vigilance) ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Punjab Network

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜਨਵਰੀ 2025:

Big News- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ (Vigilance) ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ 1,45,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਸਨੀਕ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 30,000/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ ਦਰਅਸਲ ਸੱਚੇ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੁਲਿਸ ਰੇਂਜ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

 

Good News: Education Dept ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ; 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ

 

Good News- ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (Education Dept.) ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ; 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ

Good News- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜਨਵਰੀ 2025- ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (Education Dept.) ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 5994 ਭਰਤੀਆਂ ਅਧੀਨ 157 ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ 5994 ਭਰਤੀਆਂ ਅਧੀਨ 157 ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 25.12.2025 ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੁਆਇਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੁਆਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਬੰਧਤ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਐਲੀ.) ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਿਤੀ 03.01.2026 ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ, ਸੈਕਟਰ 18-ਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੂਤ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ, ਫੋਟੋ ਸਹਿਤ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ।

 

 

 

Punjab News: ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ RTI ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ FIR ਦਰਜ! ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ

 

Punjab News: ਸਰਕਾਰ ਝੂਠੇ ਪਰਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ-ਮਾਨ

ਰਾਕੇਸ਼ ਨਈਅਰ ਚੋਹਲਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ1 ਜਨਵਰੀ 2025- 

Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਬੀਰ ਜੰਡੂ,ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਗਜੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਨ ਮਾਨ,ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸੰਤੋਖ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ (RTI) ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ (FIR) ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਬਠਿੰੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਲੋਕ ਅਵਾਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮਿੰਟੂ ਗੁਰੂਸਰੀਆ, ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ,ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ,ਜੋ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 

Punjab News: ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਲ ਫੂਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ!

 

Punjab News: ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫ਼ੂਕਿਆ

ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਤੀ

Punjab News: ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 1 ਜਨਵਰੀ 2026- ਅੱਜ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਜਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਫਟੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਜਸਬੀਰ ਦੀਪ, ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦਿਆਲ ਰੱਕੜ, ਜਿਲਾ ਸਕੱਤਰ ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨਿਰਾਲਾ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਲਾ ਆਗੂਆਂ ਕਮਲਜੀਤ ਸਣਾਵਾ ਅਤੇ ਹਰੀ ਰਾਮ ਰਸੂਲਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਨੂੰ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਹਨ ਜੋ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਸਤਰੀ ਜਾਗਰਤੀ ਮੰਚ ਦੇ ਜਿਲਾ ਸਕੱਤਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੁਰਗਾਪੁਰ, ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਮੀਰਪੁਰ, ਆਟੋ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਤਰਨਜੀਤ, ਗੋਪੀ, ਉਸਾਰੀ ਮਿਸਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

 

Punjab Breaking: ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ‘ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ!

 

Punjab Breaking: ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਵੇਚਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ

ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ 01 ਜਨਵਰੀ 2026:

Punjab Breaking: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਰਾਜ ਐਸ.ਤਿੜਕੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਘਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ/ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬਣੀ ਡੋਰ (ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ) ਨੂੰ ਵੇਚਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿਰਾਜ ਐਸ.ਤਿੜਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਸਿੰਥੇਟਿਕ/ਪਲਾਸਟਿਕ(ਚਾਈਨੀਜ਼) ਡੋਰ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੰਥੈਟਿਕ/ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਨਾ ਗਲਣਯੋਗ, ਨਾ ਟੁੱਟਣਯੋਗ ਹੈ।

ਇਸ ਡੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਸਾਇਕਲ ਤੇ ਸਕੂਟਰ ਚਾਲਕ ਦਾ ਗਲਾ ਤੇ ਕੰਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਡਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਫਸ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਟੰਗੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਬੂ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਡੋਰ ਨਾਲ ਕਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਸਿੰਥੇਟਿਕ/ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡੋਰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ, ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 28 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।

 

Punjab Holidays: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਸਾਲ-2026 ਦੀਆਂ ਗਜਟਿਡ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ

 

Punjab Holidays: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਸਾਲ-2026 ਦੀਆਂ ਗਜਟਿਡ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ

Punjab Network

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 Jan 2026 – ਨਵਾਂ ਸਾਲ 2026 ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2026 ਲਈ ਗਜ਼ਟਿਡ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, (ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ) ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਹੇਠਾਂ ਸਾਲ 2026 ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਟਿਡ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:

 

(Holiday Breaking, Punjab Government, 2026 Gazetted Holidays, Official Holiday List, Punjab Administration, Government Offices, Educational Institutions, Media PBN, Punjab Network, Chandigarh Update, Punjab News)

Gold News: ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ! ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਜ਼ਾ ਰੇਟ

 

Gold and Silver Price News:ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 44 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਜੀਐਸਟੀ ਸਮੇਤ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ 234,737 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ

New Delhi, 1 Jan 2026- 

Gold and Silver Price News: ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖਣ ਨੁੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਜ 2,520 ਰੁਪਏ ਡਿੱਗ ਕੇ 227,900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 44 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਜੀਐਸਟੀ ਸਮੇਤ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ 234,737 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜੀਐਸਟੀ ਸਮੇਤ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ ਹੁਣ 137,145 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਬਿਨਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ 230420 ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ GST ਦੇ ਸੋਨਾ 136781 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ, ਬਿਨਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਸੋਨਾ 133195 ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਸੋਨਾ 29 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ 138181 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 5010 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ, ਚਾਂਦੀ 243483 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 15538 ਰੁਪਏ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਦਰਾਂ IBJA ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। IBJA ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਦਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸਪਾਸ।

ਅੱਜ, 23 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ਵੀ 44 ਰੁਪਏ ਡਿੱਗ ਕੇ 132,618 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। GST ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ 136,596 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਕਿੰਗ ਚਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।

22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 41 ਰੁਪਏ ਡਿੱਗ ਕੇ 121,966 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ। GST ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ 125,624 ਰੁਪਏ ਹੈ।

18 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ 33 ਰੁਪਏ ਡਿੱਗ ਕੇ 99,863 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ GST ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 102,858 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ।

14 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ 26 ਰੁਪਏ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਅੱਜ, ਇਹ 77,893 ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ GST ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ, ਇਹ 80,229 ਰੁਪਏ ਹੈ।

 

8th Pay Commission, PAN-Aadhaar card! 8ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੈਨ-ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ

 

8th Pay Commission, PAN-Aadhaar card! 8ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੈਨ-ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ- ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ

Punjab Network

8th Pay Commission, PAN-Aadhaar card! ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ, 1 ਜਨਵਰੀ 2026- ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ, ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਹੋ, ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ:

1. ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਹੁਣ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿਊਰੋ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ CIBIL) ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵਰਤੋਂ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

2. 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ 

7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th Pay Commission) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

3. ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਪੈਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੋਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੋਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਟੌਤੀਆਂ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 (31 ਦਸੰਬਰ) ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ITR-U (ਅੱਪਡੇਟਿਡ ਰਿਟਰਨ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

4. ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ

ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ IRCTC ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 5 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ, ਆਧਾਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿੰਡੋ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। 12 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: Punjab ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ

 

Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਾਪਤ

ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਡੀਮਡ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਿਯਮ’ ਲਾਗੂ

Punjab Network

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- 1 ਜਨਵਰੀ 2026: ਸਖਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ “ਡੀਮਡ ਅਸਤੀਫ਼ੇ” ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤਿੰਨ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।

ਇਸ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।”

ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ

ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮਾਂ, 1970 ਦੇ ਨਿਯਮ 8 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨ੍ਹਾਂ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਉਸ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ-2 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ 24 ਜੂਨ, 2023 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।

ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਜਿਸਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਐਕਸ-ਇੰਡੀਆ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਮਈ, 2021 ਤੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਰਚੁਅਲ ਮੋਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਲੰਧਰ ਆਡਿਟ ਵਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ-ਇੰਡੀਆ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ, 2025 ਦੀਆਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ “ਡੀਮਡ ਅਸਤੀਫਾ” ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾ-ਸਬੰਧਤ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਊਟੀ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।