Live-in Relationship: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਲਿਵ-ਇਨ ਜੋੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
Punjab News, 20 Feb 2026-
Live-in Relationship: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਜੋੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਰ ਬਾਲਗ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਸੌਂਪੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਰਾਜ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ
ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਾਲਗ (18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ) ਵਿਆਹੇ ਬਿਨਾਂ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਸੀ ਸਮਝ, ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ, ਜੋੜਾ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਲਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਆਹ ਨਾਲੋਂ ਸੌਖਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
