ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਮਾਰਚ 14, 2026
Home Blog Page 49

Big Breaking: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਰਾਤ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ

 

Big Breaking: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ! ਰਾਤ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ- ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਟੋਅ (Towing)

ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ; ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਫਰਵਰੀ 2026- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (MC) ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਰਾਤ 12:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।

ਕਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ (IAS) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਡ (Paid) ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਿਗਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨਾਂ, ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਵਰ ਬਲਾਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਗੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੈਂਪ (Clamping) ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਟੋਅ (Towing) ਕਰਕੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਰਹੇਗੀ।

ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਗਮ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ।


MC Chandigarh imposes strict ban on night parking; violators to face clamping and towing

The Municipal Corporation Chandigarh has issued a strict direction prohibiting parking of vehicles in all parking areas managed or controlled by the Corporation during night hours from 12:00 midnight to 6:00 AM.

According to the directions issued by MC Commissioner, Sh. Amit Kumar, IAS, the restriction applies to all paid parking sites as well as designated free parking areas under the jurisdiction of the Municipal Corporation.

The civic body has further clarified that parking on Municipal Corporation land, including open grounds, green belts, road berms and paver block areas, is strictly prohibited at all times, except at locations specifically earmarked and officially notified for parking.

The Commissioner stated that any vehicle found parked in violation of the instructions shall be liable for strict action under the relevant provisions of rules in force, including challaning, clamping, and towing/removal at the owner’s risk and cost, without any further notice.

However, vehicles of emergency services and those specifically authorized by the Municipal Corporation will remain exempted as per rules.

The Municipal Corporation appealed to residents to strictly comply with the directions and cooperate in maintaining civic discipline and orderly parking management across the city.

 

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ!

 

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ!

20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 31000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ 01.04.2018 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਅੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਤੀ 18/02/2026 ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ 26 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਵਾਈ ਗਈ

ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਫਰਵਰੀ 2026

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ 31000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ 31000-31000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੱਟ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 01.04.2018 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ 60% ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅੱਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਦਮ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 08/09/2025 ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਤਤਕਾਲੀ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲੋਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮਿਤੀ 10/10/2025 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 01.04.2018 ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 01.04.2018 ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਟੇਬਲ ‘ਤੇ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 2018 ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਭਾਗੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਰੈਗੂਲਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਨ ਥਾਪਰ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਸਕੰਡਰੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 2018 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਤੀ 18 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਤੀ 26 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।

 

Breaking: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

 

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

“ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ ਮਿਲਣਗੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਹੋਵੇਗੀ 1 ਲੱਖ”— ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਐਲਾਨ

ਕਾਦੀਆਂ/ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 17 ਫਰਵਰੀ 2026-

ਅੱਜ ਕਾਦੀਆਂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ

  1. ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
  2. ਜੋ ਲੋਕ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
  3. ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
  4. ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਆਟਾ ਅਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਦਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
  5. ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
  6. ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ 3100 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
  7. ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਜ ਸਰਕਾਰ ਭਰੇਗੀ।
  8. ਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 50% ਸੀਟਾਂ (ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ) ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
  9. ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲ ਅਤੇ ਵੈਟਨਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ/ਕਾਲਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
  10. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ‘ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕਬੱਡੀ’ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
  11. ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਬੰਨ੍ਹ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦਾ ਭਰਾ 20,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਮੰਗੀ ਸੀ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ

 

20,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦਾ ਭਰਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਫਰਵਰੀ 2026- 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਮਹਿਤਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਾਨੂੰਗੋ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ, ਨਕੋਦਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਸਨੀਕ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰ ਖਰੀਦ – ਫਰੋਖਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਪਿੰਡ ਹਰੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 12 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ।

ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਲ ਡੀਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਡੀਡ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਨੂੰਗੋ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। 10,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ‘ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਰੇਂਜ ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ।

ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦੇ ਭਰਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 20000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ।

ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

 

ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਾਇੰਸ ਮੇਲੇ ‘ਚ ਮਾਨਸਾ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦਾ ਚਮਕਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ

 

ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਾਇੰਸ ਮੇਲੇ ‘ਚ ਮਾਨਸਾ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦਾ ਚਮਕਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ

ਮਾਨਸਾ 17 ਫਰਵਰੀ 2026-

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਲਮ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਉੱਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਡਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਅਭਿਆਨ ਅਧੀਨ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਾਇੰਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਦਲੇਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾ ਨੇ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਰਨੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਗ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਲੇਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉੱਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਲਾਕ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਾਈਡ ਅਧਿਆਪਕ ਸਵੀਨ ਅੱਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਸਕਰਨ ਕੌਰ ਜਮਾਤ ਨੌਵੀਂ ਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਮਾਤ ਨੌਵੀਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਇਸ ਜੇਤੂ ਮਾਡਲ ਦਾ ਥੀਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੀ।

ਇਹ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।


ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੋਟ – Punjab Network Media ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਲੋਕਪੱਖੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਪੱਖੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਲੋਕਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ (ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ) ਹਰ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। “ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਪੱਖੀ, ਸੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ WhatsApp ਅਤੇ Facebook ‘ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।” ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ, ਸਾਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਸੰਪਾਦਕੀ ਟੀਮ 

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਸੀਮਿੰਟ ਪਲਾਂਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CLU ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਸੀਮਿੰਟ ਪਲਾਂਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CLU ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਟਲਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਖਤਰਾ

“ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ”— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ

ਸੰਗਰੂਰ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਫਰਵਰੀ 2026-

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (Supreme Court) ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਸੀਮਿੰਟ (Shree Cement) ਪਲਾਂਟ ਦੀ CLU (ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ CLU ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ (Ground Water) ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਸੀ।

ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ? ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ- ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ? ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ- ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਫਰਵਰੀ 2026-

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 15 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ (Threat Assessment) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ‘ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾ ਵਰਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 6 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਜਿਵੇਂ Z+ ਜਾਂ ਹੋਰ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।


ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੋਟ – Punjab Network Media ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਲੋਕਪੱਖੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਪੱਖੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਲੋਕਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ (ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ) ਹਰ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। “ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਪੱਖੀ, ਸੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ WhatsApp ਅਤੇ Facebook ‘ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।” ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ, ਸਾਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਸੰਪਾਦਕੀ ਟੀਮ 

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ; ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ; ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ

ਗਿਆਨ ਜੋਤੀ ਗਲੋਬਲ ਸਕੂਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਈਮੇਲ; CBSE ਗਣਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ

ਮੋਹਾਲੀ, 17 ਫਰਵਰੀ 2026- ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫੇਜ਼ 2 ਸਥਿਤ ਗਿਆਨ ਜੋਤੀ ਗਲੋਬਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸਕੂਲ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।

ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗਿਆਨ ਜੋਤੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਰ ਧਮਕੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅੱਜ CBSE 10ਵੀਂ/12ਵੀਂ ਦੀ ਗਣਿਤ (Mathematics) ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਣਾ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਵਾਹ (Hoax) ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੁੜ ਅਜਿਹੀ ਈਮੇਲ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ।

ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤਾ (Bomb Disposal Squad) ਅਤੇ ਡੌਗ ਸਕੁਐਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਈਮੇਲ ਦੇ ਆਈ.ਪੀ. ਐਡਰੈੱਸ (IP Address) ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਰਾਰਤ ਪਿੱਛੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

 

ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਲਾਈ! ਬਘੇਲ ਦਾ AAP ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ

 

ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਲਾਈ- ਬਘੇਲ ਦਾ AAP ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ

ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ- ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ‘ਆਪ’ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਫਰਵਰੀ 2026-

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੈਲੀ ਬਾਰੇ ਬਘੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ “ਦਿਖਾਵਾ” ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (Deputy CM) ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਘੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ “ਮਲਾਈ” ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਘੇਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ।

ਬਘੇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨਾਲ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਰੇ ਬਘੇਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਕਾਬਲ ਆਗੂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

 

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ; 4 ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਡਿੱਗੇਗੀ ਗਾਜ

 

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ! 4 ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਡਿੱਗੇਗੀ ਗਾਜ

ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

Punjab Network

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਫਰਵਰੀ 2026:–

ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ.) ਵੱਲੋਂ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਬਲਿਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਮਹਿਦੂਦਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਕੂਲ ਕੋਡ 3100187) ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਨੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ 27 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਜੀਕਲ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਜੂਦ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ 27 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਚਾਰ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ‘ਗੋਸਟ ਸਕੂਲ’ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।