ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇਣ ਅਸਤੀਫ਼ਾ; SKM ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ
“ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ”— INDIA-US ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸਖ਼ਤ
ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇਗਾ ਨਵਾਂ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ; SKM ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਫਰਵਰੀ 2026-
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਿਫ’ (ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ) ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।”
SKM ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨੰਗਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ’ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਝੂਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹਨ।
ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੱਚੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। $C2+50\%$ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਪਾਹ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) 10,075 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 7,710 ਰੁਪਏ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ 5,500 ਤੋਂ 6,500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੱਟ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ 25 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ-ਬਰਾਮਦ ਖੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ਤਹਿਤ ਸੇਬ, ਕਪਾਹ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਅਧਾਰਤ ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
SKM ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਟੈਰਿਫ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਸੀ।
12 ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ‘ਸਰੰਡਰ’ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
