ਐਤਵਾਰ, ਮਾਰਚ 15, 2026
Home Blog Page 57

Agniveer recruitment: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਗਨੀਵੀਰ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ! CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

 

Agniveer recruitment: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਗਨੀਵੀਰ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ! CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 14 ਫਰਵਰੀ 2026-

Agniveer recruitment: ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰ-ਕਮ-ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰ ਆਰਮੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਊਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਫਸਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਰੰਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 18 ਤੋਂ 22 ਸਾਲ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਜਿਕਲੀ ਫਿਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧਾ ਕੇ 22 ਸਾਲ ਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਚਾਹਵਾਨ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵਿਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਸਟਾਂ ’ਚ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਰੀਅਰ ਕਾਊਂਸਲਰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਕਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਊਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਭਰਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।


ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੋਟ – Punjab Network Media ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਲੋਕਪੱਖੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਪੱਖੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਲੋਕਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ (ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ) ਹਰ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। “ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਪੱਖੀ, ਸੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ WhatsApp ਅਤੇ Facebook ‘ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।” ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ, ਸਾਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਸੰਪਾਦਕੀ ਟੀਮ 

 

Teacher & Student: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਅਧਿਆਪਕ

 

Teacher & Student: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਅਧਿਆਪਕ

— ਡਾ. ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਸੌਰਭ

Teacher & Student: ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੱਚ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। “ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ” – ਇਹ ਕਥਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਸਮਝ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਪਰ ਘੱਟ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੰਦੂ ਹੈ।

ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦਾ ਦਿਨ ਅਲਾਰਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਉਸਦੇ ਲਈ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੂੰ “ਤਿਆਰ” ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। ਕੀ ਗੈਸ ਬੰਦ ਹੈ, ਕੀ ਗੀਜ਼ਰ ਬੰਦ ਹੈ – ਇਹ ਸਵਾਲ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਜਾਂ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ “ਆਦਰਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ” ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਘਰੇਲੂ ਥਕਾਵਟ, ਨਿੱਜੀ ਟਕਰਾਅ, ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦਬਾਅ – ਇਹ ਸਭ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ, ਉਸਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮਿਹਨਤ, ਜੋ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਸਲਿੱਪਾਂ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ‘ਤੇ ਗਿਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਸਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਦਿੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਕਸਰ ਅਧੂਰੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖਾਲੀ ਸਮਾਂ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਨੋਟਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਢੇਰ, ਰਿਕਾਰਡ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਚਰਚਾਵਾਂ, ਚਾਹ ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਦੂਜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਰਸੋਈਆ, ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੋਢੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਕਪੈਕ ਲਟਕਾਉਣ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।

ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥਕਾਵਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤਾਅਨਾ ਤਿਆਰ ਹੈ – “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।” ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਪਲ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। “ਜੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ?” ਇਹ ਵਾਕ ਸਧਾਰਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਘਟੀਆ ਮੁੱਲ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਨੌਕਰੀ ਇੱਕ ਚੋਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ – ਐਮ.ਏ., ਬੀ.ਐੱਡ., ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਰਾਤਾਂ ਬਿਤਾਈਆਂ ਹਨ – ਸਿਰਫ਼ ਸਜਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ: ਕੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ “ਚੰਗੇ ਵਿਆਹ” ਅਤੇ “ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਬੱਚਿਆਂ” ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਉਸਦੀਆਂ ਬੌਧਿਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਹਨ।

ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੋਈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, EMI, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ – ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਘਰ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲੇ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਅਕਸਰ “ਸਹਾਇਕ ਆਮਦਨ” ਵਜੋਂ ਘੱਟ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹਨ।

ਉਸਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਉਸਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੋਟਬੁੱਕਾਂ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉਮੀਦਾਂ – ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ, ਉਸਦੀ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਸਲੇਟੀ ਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਾਲੇ ਘੇਰੇ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਭਾਲ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਫਿਰ ਵੀ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸਦਾ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਦਾ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਸਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦਾ ਸਬਰ ਅਸੀਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਮਰਪਣ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਸੰਪਾਦਕੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਗਾਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ – ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਨ। ਸਹਾਇਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਹਨ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਆਪਕ ਉਹ ਨੀਂਹ ਹਨ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਨੀਂਹ ਥੱਕੀ, ਅਣਗੌਲੀ ਅਤੇ ਅਣਸੁਣੀ ਹੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗੀ? ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ “ਸਮਰਪਿਤ” ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ – ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਈਏ ਜਿਸਦੇ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

(ਡਾ. ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਸੌਰਭ, ਪੀਐਚਡੀ (ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ), ਇੱਕ ਕਵੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਕ ਹਨ।)

 

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ-ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਫੂਕਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ; ਸੰਗਰੂਰ ਰੈਲੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ

 

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ-ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਫੂਕਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ; ਸੰਗਰੂਰ ਰੈਲੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ

Punjab Network

ਪਾਤੜਾਂ/ਪਟਿਆਲਾ, 13 ਫਰਵਰੀ 2026- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੇਲ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲੀ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ’ ਵੱਲੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪਾਤੜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਲਾਮਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਘੱਗਾ, ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 6635 ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਹੁਣ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼

ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੇਲ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ (OPS): ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ: ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ, ਬਾਰਡਰ ਭੱਤਾ, ACP ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਹੋਣ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਤੜਾਂ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਰੈਲੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।

 

DA ਕੋਈ ਤੋਹਫ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

 

DA ਕੋਈ ਤੋਹਫ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ; ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ’ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਨਸੀਹਤ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ – ਆਗੂ

ਕੋਟਕਪੂਰਾ 13 ਫਰਵਰੀ 2026- ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਡੀ ਏ ਲੈਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡੀ ਏ ਸਬੰਧੀ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਤੀ 5 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀ.ਏ.) ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂਕਿ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਹਿ ਸਕਣ। ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ ਸਾਲ 2019 ਤੱਕ ਦੇ ਬਣਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਫੀਸਦੀ ਮਿਤੀ 6 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ 2022 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1680 ਸੈਕਟਰ 22ਬੀ , ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੈਲਡੇ ,ਬਲਕਾਰ ਵਲਟੋਹਾ,ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਸਬੰਧਤ ਏਟਕ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੋਤੀ,ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਗੜਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ , ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਗਰਨੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ 16 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 

ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਗਰਜੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ; ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

 

ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਗਰਜੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ; ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ:-ਆਗੂ

ਨਵੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿਜਲੀ, ਕਿਰਤ, ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬੀਜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ:-ਆਗੂ

ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ, 13 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 –

ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ਼ਡ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਦੇਸ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਭਰਵੀਂ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਆਗੂਆਂ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੱਗੜ, ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾਕੋਸ਼ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਆਵਾਜਾਈ, ਦੂਰ-ਸੰਚਾਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਰੋਕ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਹਿ ਖੇਤੀ, ਲੇਬਰ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧੂਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਲੋਕਮਾਰੂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬੀਜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ-ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਆਊਟਸੋਰਸ਼ਡ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਮੌਕੇ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ਼ਡ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਭਰਵੀਂ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬੀਜ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਮੂਹ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ਼ਡ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪੰਦਰਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ/ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁਤਾਬਿਕ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀ. ਐੱਸ.ਯੂ.ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਬਿੱਕਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਹਲਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੋਠੂ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ, ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿੰਮਾ, ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਅਫ਼ਸਰ 30000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

 

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਅਸਿਸਟੈਂਟ 30,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ

ਉਤਪਾਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਮੰਗੀ ਸੀ ਰਿਸ਼ਵਤ; ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਸਣੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਦਬੋਚਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਫਰਵਰੀ 2026:

ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਅਫ਼ਸਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵ ਗਰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਟਰੇਡ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅੰਤਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਸਹੀ ਮਿਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 45000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।


ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੋਟ – Punjab Network Media ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਲੋਕਪੱਖੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਪੱਖੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਲੋਕਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ (ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ) ਹਰ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। “ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਪੱਖੀ, ਸੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ WhatsApp ਅਤੇ Facebook ‘ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।” ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ, ਸਾਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਸੰਪਾਦਕੀ ਟੀਮ 

 

PSEB ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ: ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ; ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਨ-ਸਕਰੀਨ ਮਾਰਕਿੰਗ’ ਦਾ ਐਲਾਨ

 

PSEB ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਰੇਗਾ ਲਾਗੂ: ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ

ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਆਨ-ਸਕਰੀਨ ਮਾਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ

23,000 ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਲ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਆਨ-ਸਕਰੀਨ ਮਾਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ

ਕਿਊ.ਆਰ ਕੋਡ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਕੁਲ-ਜੋੜ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਤੇਜ਼: ਬੈਂਸ

ਆਨ-ਸਕਰੀਨ ਮਾਰਕਿੰਗ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ: ਡਾ. ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026-

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਚ-2026 ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਆਨ-ਸਕਰੀਨ ਮਾਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ 23,000 ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਫ਼ਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਨ-ਸਕਰੀਨ ਮਾਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੰਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਕਿਊ.ਆਰ. ਕੋਡ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਕੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨ-ਸਕਰੀਨ ਮਾਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਜੋੜ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਮਾਰਕਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਦਲਾਅ ਹੈ।” ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਊ.ਆਰ ਕੋਡ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਟੀਕਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ।

ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਪਿੱਛੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪਹਿਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਮਿਆਰੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਆਨ-ਸਕਰੀਨ ਮਾਰਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

 

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ 16% ਬਕਾਇਆ DA ਜਾਰੀ ਕਰੇ

 

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ 16% ਬਕਾਇਆ DA ਜਾਰੀ ਕਰੇ

ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ

ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਤੀ

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 13 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026-

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਇਤਾ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਜੀਤ ਲਾਲ ਗੋਹਲੜੋਂ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਪਾਲ, ਮਦਨ ਲਾਲ, ਸਵਰਨ ਦਾਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ 31.12.2015 ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 01.01.2016 ਨੂੰ ਬਣਦਾ 125% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜੋੜ ਕੇ 15% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 2.59 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧੀ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2.59 ਦੇ ਪੇਅ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਅਨੁਸਾਰ ਟੇਬਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨੋਸ਼ਨਲ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 50% ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਟੇਬਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

01.01.2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ ਦਾ ਏਰੀਅਰ 42 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

01.07.2023 ਤੋਂ 01.07.2025 ਤੱਕ 5 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ 16% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ 01.07.2021 ਤੋਂ 31.01.2026 ਤੱਕ 158 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ., ਆਈ.ਐੱਫ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰਾਂ/ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰਾਂ (ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ) ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਬੱਝਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, 01.01.2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ) ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 31.12.2015 ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ 113% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ‘ਤੇ 15% ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 01.01.2016 ਤੋਂ 30.06.2021 ਤੱਕ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।

ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਯਾਤਰਾ ਸਹੂਲਤ 01.01.2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 30.06.2021 ਤੱਕ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, 31 ਜੁਲਾਈ 2003 ਅਤੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਦਰਮਿਆਨ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ) ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ੀਰੋ! ਫਰੰਟ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼

 

 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ੀਰੋ- ਫਰੰਟ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼

ਅਨਏਡਿਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ; 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ ‘ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ’

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਫਰਵਰੀ 2026-

ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਅਤੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਅਨਏਡਿਡ ਅਧਿਆਪਕ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਤਗੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇੱਕਮਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸਥਿਤ ਨਿਵਾਸ ਅੱਗੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ।

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫ਼ਰੰਟ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਰੰਟ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।

ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 14 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8 IAS ਅਤੇ PCS ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਸਟ

 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8 IAS ਅਤੇ PCS ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਸਟ

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਫਰਵਰੀ 2026- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੇਠਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਸਟ-

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੋਟ – Punjab Network Media ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਲੋਕਪੱਖੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਪੱਖੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਲੋਕਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ (ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ) ਹਰ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। “ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਪੱਖੀ, ਸੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ WhatsApp ਅਤੇ Facebook ‘ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।” ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ, ਸਾਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਸੰਪਾਦਕੀ ਟੀਮ