ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ DA ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ! ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ. ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਿਟਕਾਰ- ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ; ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ
Punjab Network
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਕਤੂਬਰ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ’ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨਾਰਾਜ਼
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥਾਂ, ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ. ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਡੀ.ਏ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਦਲੀਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
