ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ!
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026-
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਤਰਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਐਪਸ ਅਤੇ ਸਰਵਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ‘ਬੈਕਡੋਰ’ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਰਤੀ ਡੇਟਾ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਪਵਨ ਦੁੱਗਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੀਨੀ ਬ੍ਰਾਂਡ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿਕਵਿਜ਼ਨ, ਟੀਪੀ-ਲਿੰਕ, ਅਤੇ ਦਹੂਆ – ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਮਾਰਕੀਟ – ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਹੱਬ – ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਖਰੀਦਦਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਪਸੰਦ ਹੁਣ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਵਪਾਰੀ ਚੀਨੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਪਲਾਈ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੀਨੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। 2020 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਚੀਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ – ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।
