●ਸੰਦਰਭ:
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ‘ਹੈਡ ਆਫਿਸ’ ਅੱਗੇ,ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਅਪ੍ਰੈਂਟਸਸ਼ਿਪ’ ਕਰਕੇ,ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ 2600 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ’ ‘ਤੇ,ਆਪ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਨ੍ਹੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੀਲੀ ਪੱਗ ਦੇ ਲਬਾਦੇ ਹੇਠ ਛੁਪੇ ਇਸ ਜ਼ਾਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਅਸਲੀ ਚਿਹਰੇ’ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਲਈ ਯਸ਼ ਪਾਲ ਵਰਗ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਉਕਤ ਲੇਖ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ…”
●ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਕਸ਼-ਏ-ਕਦਮ ‘ਤੇ
●’ਮੋਦੀਆ’ (ਬੈਂਗਨੀ) ਉੱਘੜ ਆਇਆ!
ਲੇਖਕ – ਯਸ਼ ਪਾਲ
(ਵਰਗ ਚੇਤਨਾ)
“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਾਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ, ‘ਟੈਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ’ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਰਚ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ,ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆ ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਲਹੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੁਲੀਆਂ।ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀਜ-ਪਿਆਜ ਤੇ ਦੰਭੀ ਚਿਹਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰ-ਖਾਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗੱਠ-ਜੋੜ ਹੋਇਆ ਉਜਾਗਰ।”
ਆਪਣੀਆਂ, 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਟਾਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ,ਸਮੂਹ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਸਾਂਝਾ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ,ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਔਰਤ ਕਾਮਿਆਂ,ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ,ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ,ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ,ਦਾਗੇ ਗਏ ਜਹਿਰੀਲੀ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਨੇ,ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੀਲੀ ਪੱਗ ਦੇ ਲਬਾਦੇ ਹੇਠ ਛੁਪੇ ਜ਼ਾਬਰ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਝੂਠ-ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਜ਼ੁਮਲੇਬਾਜੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੰਭ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਘਟੀਆ-ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਾ(ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ)ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਿਆ ਜਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ,ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮੁੱਛਣ ਲਈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਤਹਿਤ, 1000-1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖ਼ੈਰਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਏਜੰਡਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ,ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਭ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਕੇ,ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈੜ ‘ਚ ਪੈੜ ਧਰਦਿਆਂ,ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ-ਮੁੱਦਰਾ ਕੋਸ਼’ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ’ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ, ਇਸਦੇ ਰਾਹ ‘ਚ ਰੋੜਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ,ਕੱਚੇ,ਠੇਕਾ/ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ,ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਚੁਣਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲਗਾਤਾਰ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ,ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ-ਪੂਰਤੀ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (NPS) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (OPS)ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣਾ,ਉਕਤ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਮੂਲ ਚੂਲ,ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਤੇ ਠੇਕਾ/ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ/ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ/ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ,ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ,ਇਸੇ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਨ,ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰਕੂਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ,ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਬਗੈਰ ਹੀ,ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP-2020) ਨੂੰ ਹੂ-ਬਹੂ ਅਪਨਾਉਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ/ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2025’ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨਾ,ਮੋਦੀ ਵਾਲੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਜਿਉਂਦ(ਬਠਿੰਡਾ) ਵਰਗਾ ਜ਼ਬਰ ਢਾਉਣਾ,ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖ਼ਸਲਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਢਕਣ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਘਟੀਆ ਚੋਣ-ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ,100% ਝੂਠੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਅਰਬਾਂ-ਖ਼ਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਲੁਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
“ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ,ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ,ਵਪਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ,ਖੇਡ ਕ੍ਰਾਂਤੀ,ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ” ਵਰਗੀ ਜ਼ੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਆਪਣੀ ਨਕਲੀ-ਪੈਂਠ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋਗੀ-ਮਾਰਕਾ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੁਲਡੋਜਰ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਲਹੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤੀਰਥ-ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ‘ਚੋਂ ਉਡਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
26-27 ਦਾ ਪੇਸ਼ ਬਜਟ ਮੂੰਹ-ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ!
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8 ਮਾਰਚ,26 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਬਜਟ ‘ਚ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੁੱੱਬ-ਹੁੱਬ ਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਭੋਰਾ-ਭਰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹਨ।” ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ/ਠੇਕਾ/ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ/ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ,ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਐਸ.ਐਸ .ਏ/ਰਮਸਾ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ,ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਡੀ.ਏ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ,ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਤਹਿਤ 2.59 ਫੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਨ,ਜੁਲਾਈ,2020 ਬਾਅਦ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਆਦਿ, ਲਿਖਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਛਾਪ ਕੇ ਵੰਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਦੈ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੰਘੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਭਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।ਕੀ ਕੱਚੇ/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ,ਕੀ TET ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕ , ਕੀ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ,ਕੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ, ਕੀ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ/ਬਿਜਲੀ/ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕਾਮੇ, ਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੀ ਇਸ ‘ਇਨਕਲਾਬੀ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਜਰੂਰ ਝੱਲਿਆ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ‘ਚ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬਿਨ ਮੰਗੇ,ਵੋਟ-ਵਟੋਰੂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ,ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ‘ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਲਈ: 600 ਕਰੋੜ,ਮੁਫ਼ਤ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ:312 ਕਰੋੜ,ਮੁਫ਼ਤ ਰਸੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ:900 ਕਰੋੜ, ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਲਈ:9300 ਕਰੋੜ,ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ:15550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ 25762 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਜ਼ੁਮਲੇਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ : ਭਲਾ, ਕਿਸ ਮਾਂ-ਧੀ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ,ਕਿਸ ਬਜੁਰਗ ਨੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ,ਕਿਸ ਔਰਤ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਮੰਗਿਆ ਸੀ,ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਕਿਸ ਘਰ ਨੇ ਹੱਥ ਅੱਡੇ ਸਨ,ਮੁਫ਼ਤ ਹਲਦੀ-ਤੇਲ ਵਾਲੇ ‘ਰਸੋਈ-ਰਾਸ਼ਨ’ ਲਈ ਕੌਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ?
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ..?
ਹਾਂ,ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ,ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ “ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ..” ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ‘ਚੋਂ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ- ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਨੀਅਤ ‘ਚ ਖੋਟ ਹੈ।”
ਪਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਹੂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ‘ਗਰੰਟੀ’ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ “ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ” ਹਾਂ ਇਸ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰ ਸਾਰੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ‘ਤੋਂ ਟੇਕ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੜ ਉਹੋ-ਜਿਹੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨਾ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੜਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਮੋੜਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਸਮੂਹ ਵਰਗਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ,ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ,ਔਰਤਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿਰੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ,ਇਹੋ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। (12 ਮਾਰਚ,2026)
ਸੰਪਰਕ: 9814535005
