Join WhatsApp

Join Now

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ

On: November 21, 2026 9:29 AM

 

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ

ਦਿਵਿਆਂਗ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 21 ਨਵੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਸ.ਸੀ.ਡੀ. ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਲੂਮਨੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਉਚਿਤ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਯਾਤਰਾ ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋ. ਪੀ. ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਗੋਇਲ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਅਲੂਮਨੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇਤਰਹੀਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ।

ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲੇਖਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੁੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2016 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 16 ਅਤੇ 17 ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਚਿਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਨ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ।ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਬਦਲਣ ਸਮੇਂ ਵਾਜਬ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਧੇ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲ ਕਰਨ।

 

Leave a Comment